मनरेगा पर बदलाव की तैयारी: सरकार ला सकती है ‘विकसित भारत’ बिल; प्रियंका गांधी ने जताई आपत्ति

मोदी सरकार मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित बिल में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रावधान है, जबकि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति जताई है।

मोदी सरकार मनरेगा की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस प्रस्ताव को शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसका मसौदा लोकसभा सांसदों को उपलब्ध करा दिया गया है।

नए कानून का नाम ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) बिल, 2025 रखा गया है। बिल में ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास की नई रूपरेखा पेश करने की बात कही गई है। इसमें सालाना रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है।

हालांकि, विपक्ष ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि नए कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने का औचित्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

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